EU:n sisäministerikokouksessa aiheena Turkki-sopimus ja viisumipolitiikka
Euroopan unionin oikeus- ja sisäasioiden neuvosto kokoontuu 20. toukokuuta Brysseliin keskustelemaan Turkki-sopimuksesta ja viisumipolitiikasta. Suomea kokouksessa edustaa sisäministeri Petteri Orpo.
EU ja Turkki sopivat maaliskuussa, että kaikki Turkista laittomasti Kreikkaan saapuneet henkilöt palautetaan Turkkiin. Samalla jokaista Turkkiin palautettua syyrialaista kohtaan jäsenvaltiot ottavat yhden syyrialaisen Turkista. Tavoitteena on pysäyttää laiton maahantulo Turkista Eurooppaan.
- Turkin kanssa sovittu menettely ei tarkoita Suomelle uusia sitoumuksia. Turkista Suomeen otetaan ihmisiä, jotka ovat hädässä ja avun tarpeessa. Menettely on linjassa Suomen pitkäjänteisen kiintiöpakolaispolitiikan kanssa ja Suomen tälle vuodelle hyväksymän pakolaiskiintiön mukainen, ministeri Orpo kertoo.
Suomi pitää tärkeänä, että EU jatkaa yhteistyötä Turkin kanssa muuttoliikkeen hallitsemiseksi ja turvapaikanhakijakriisiin vastaamiseksi.
Keskustelua viisumivapaudesta
Osana poliittista sopimusta EU lupasi nopeuttaa viisumivapauden myöntämistä Turkille, mikäli Turkki täyttää kaikki viisumivapauden saamista koskevat edellytykset.
- Komissio on seurannut Turkin edistymistä, ja tulokset ovat kannustavia. Nyt näyttää siltä, että Turkki on edennyt yllättävän hyvin, mutta selkeästi parannettavaa vielä on, ministeri Orpo toteaa.
EU:n sisäministerit käsittelevät myös Georgiaa, Ukrainaa ja Kosovoa koskevia viisumivapaustavoitteita. Esimerkiksi Georgian kanssa keskustelut ovat loppuvaiheessa, ja komissio on jo maaliskuussa esittänyt Georgian siirtämistä viisumivapaiden maiden listalle. Suomi on tukenut johdonmukaisesti liikkuvuuden lisäämistä itäisen Euroopan maiden kanssa.
Lisätietoja
ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri, p. 0295 488 250, [email protected]
yksikönpäällikkö Päivi Blinnikka, ulkoministeriö, p. 0295 351 066, [email protected] (viisumipolitiikka)