Hallitus päättää toimenpiteistä Pohjois-Suomen turvapaikanhakijatilanteen helpottamiseksi
Turvapaikanhakijatilanne Pohjois-Suomessa on vaikeutunut entisestään. Hallitus päättää torstaina toimenpiteistä tilanteen helpottamiseksi. Sisäministeriö vie esityksen ensi vaiheen vastaanoton tehostamisesta valtioneuvoston päätettäväksi. Hallituspuolueet ovat jo sopineet asiasta. Suomi ei harkitse EU:n sisärajatarkastusten palauttamista tässä yhteydessä, mutta pitää yllä valmiutta tähän. Lisäksi tehostetaan viranomaisten yhteistyötä rajan tuntumassa.
Päätöksellään järjestelykeskuksesta valtioneuvosto valtuuttaa Maahanmuuttoviraston perustamaan tarvittaessa ensi vaiheen vastaanottoyksiköitä eri puolille Suomea. Ensimmäinen keskus perustetaan Pohjois-Suomeen, koska tällä hetkellä suurin osa turvapaikanhakijoista tulee Suomeen Ruotsista Tornion kautta. Sopivan tilan etsintä on jo aloitettu.
Keskus auttaa maahanmuuton hallinnassa Suomessa. Ulkomaalaislain mukaan maahantulijat, joiden maahantulon edellytykset tai henkilöllisyys on epäselvä, voidaan toimittaa ensi vaiheen vastaanottoyksikköön. Siellä heidän henkilöllisyytensä varmistetaan ja maahantulon edellytykset tarkistetaan. Kansainvälistä suojelua tarvitsevat voivat hakea turvapaikkaa.
Keskuksen perustaminen helpottaa ruuhkia rekisteröinnissä
Ensi vaiheen vastaanottoyksikkö perustaminen on tarpeen, koska turvapaikanhakijoiden rekisteröinti poliisiasemilla on ruuhkautunut. Vastaanottoyksikkö voi olla mikä tahansa tila, jossa ihmiselle voidaan tarjota kunnollinen suoja, ruokahuolto ja riittävät peseytymistilat. Maahanmuutosta vastaavat viranomaiset voivat keskittää vastaanottoon tarvittavat toimet keskukseen.
Lisätietoja
kansliapäällikkö Päivi Nerg, p. 0295 418803, [email protected] (Nergin haastattelupyynnöt virka-ajan ulkopuolella viestintäjohtaja Mika Mäkiselle, p. 050 555 3425)