Lakimuutos mahdollistaa uudet tavat jättää oleskelulupahakemus ulkomailla
Lakimuutos mahdollistaa oleskelulupahakemuksen jättämisen ulkomailla Suomen edustuston ohella toisen Schengen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle. Valtioneuvosto esitti ulkomaalaislain muutosten vahvistamista tänään, ja tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki huomenna 22. toukokuuta. Lakimuutos ei kuitenkaan automaattisesti merkitse muutoksia palveluverkkoon, vaan hakemusten vastaanoton mahdollisesta ulkoistamisesta päättää ulkoasiainministeriö.
Mahdollisuus jättää oleskelulupahakemus Schengen-valtion edustustoon tai ulkoiselle palveluntarjoajalle on tarpeen erityisesti silloin, kun hakijoita on suuri määrä tai palvelun alueellinen kattavuus halutaan varmistaa.
Oleskeluluvan hakijan kannalta lakimuutos selkeyttää ja nopeuttaa palvelua. Suomelle ja edustustoverkostolle muutos antaa mahdollisuuden vastaanottaa oleskelulupahakemuksia joustavammin ja tehokkaammin.
Toisen Schengen-valtion edustustolle ja ulkoiselle palveluntarjoajalle laissa määritellyt tehtävät ovat luonteeltaan teknisiä ja avustavia. Ne eivät sisällä harkinta- tai päätöksentekovaltaa. Käytännössä ulkoinen toimija lähettää aina oleskelulupahakemuksia koskevat tiedot edustustoon, joka tarkistaa tiedot ennen hakemusten lähettämistä Maahanmuuttovirastoon. Ulkoisella palveluntarjoajalla on oikeus periä oleskelulupahakemuksen vastaanottamisesta kohtuullinen palvelumaksu.
Toiminnan valvonnasta ja tietosuojasta säädetään ulkomaalaislaissa. Valvonnasta vastaa ulkoasiainministeriö ja paikallinen Suomen edustusto.
Laki tulee voimaan 1. kesäkuuta.
Lisätietoja hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/oleskelulupahakemusten_vastaanotto_ulkomailla
Lisätietoja:
ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen, sisäministeriö, 0295 488 606 (lakimuutos)
yksikön päällikkö Päivi Blinnikka, ulkoasiainministeriö, 0295 351 066 (käytäntö)