Lagändring möjliggör nya sätt att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd utomlands
En lagändring gör det möjligt att utomlands lämna en ansökan om uppehållstillstånd förutom till en finsk beskickning även till en annan Schengenstats beskickning eller en extern tjänsteleverantör. Statsrådet föreslog i dag att ändringarna av utlänningslagen ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen i morgon den 22 maj. Lagändringen innebär emellertid ingen automatisk ändring i servicenätet utan beslut om en eventuell utläggning av mottagandet av ansökningar fattas av utrikesministeriet.
Möjligheten att lämna in en ansökan om uppehållstillstånd till en annan Schengenstats beskickning eller en extern tjänsteleverantör behövs i synnerhet när antalet sökande är stort eller när man vill säkerställa den regionala täckningen av tjänsterna.
I och med lagändringen blir tjänsten enklare och snabbare för den som ansöker om uppehållstillstånd. Genom ändringen får Finland och beskickningsnätverket möjligheter att flexiblare och effektivare ordna tjänster för mottagande av ansökningar om uppehållstillstånd.
De uppgifter som anges för en annan Schengenstats beskickning eller en extern tjänsteleverantör i lagen är av teknisk och assisterande karaktär. Till uppgifterna hör inte prövningsrätt eller beslutsfattande. I praktiken skickar den externa aktören alltid de uppgifter som gäller ansökningar om uppehållstillstånd till beskickningen som i sin tur kontrollerar uppgifterna och skickar ansökningarna till Migrationsverket. Den externa tjänsteleverantören har rätt att av dem som lämnar in ansökan om uppehållstillstånd ta ut en skälig serviceavgift.
Bestämmelser om datasäkerheten och övervakningen av verksamheten finns i utlänningslagen. Utrikesministeriet och den berörda finska beskickningen övervakar verksamheten.
Lagen träder i kraft den 1 juni.
Närmare information om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/mottagande_av_ansokningar_om_uppehallstillstand_i_utlandet
Ytterligare information:
Jarmo Tiukkanen, överinspektör, inrikesministeriet, 0295 488 606 (lagändring)
Päivi Blinnikka, enhetschef, utrikesministeriet, 0295 351 066 (praxis)