Vapaaehtoisen paluun järjestelmä vakiinnutetaan
Vapaaehtoisesta paluusta tulee vakiintunut järjestelmä. Valtioneuvosto esitti ulkomaalaislain, kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muutosten vahvistamista tänään. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait huomenna 22. toukokuuta.
Lakimuutosten seurauksena kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle ulkomaalaiselle korvataan kohtuulliset muuttokustannukset ja maksetaan avustusta, mikäli hän poistuu maasta vapaaehtoisesti ja pysyväisluonteisesti. Korvaus ja avustus myönnetään sitä tarvitseville, ja ne edellyttävät suunnitelmaa avustuksen käytöstä. Avustuksen suuruudesta määrätään sisäministeriön asetuksella, jonka on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian lain voimaantulon jälkeen.
Lain mukaan majoitus ja muut vastaanottopalvelut lakkaavat kielteisen päätöksen saaneelta ulkomaalaiselta, jonka olisi mahdollista palata kotimaahansa vapaaehtoisen paluun järjestelmän avulla.
Myös tilapäisen oleskeluluvan myöntämisen ehtoja muutetaan. Muutokset koskevat tilanteita, joissa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle harkitaan tilapäistä oleskelulupaa maasta poistumisen estymisen vuoksi. Tilapäistä oleskelulupaa ei myönnetä, jos vapaaehtoinen paluu olisi tosiasiassa mahdollinen.
Muutosten tavoitteena on edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden ulkomaalaisten vapaaehtoista paluuta kotimaahansa. Muutosten arvioidaan vähentävän vastaanoton ja kielteisen päätöksen saaneiden hakijoiden maasta poistamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Lait tulevat voimaan 1. heinäkuuta.
Lisätietoa hankkeesta: www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/muut_lainvalmisteluhankkeet/vapaaehtoinen_paluu
Lisätietoja: lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, 029 548 8603