Systemet för frivillig återresa ska permanentas
Förfarandet för frivillig återresa blir ett etablerat system. Statsrådet föreslog i dag att lagarna om ändring av utlänningslagen och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna i morgon den 22 maj.
Till följd av lagändringarna kan en utlänning som fått avslag på sin asylansökan betalas bidrag och ersättning för skäliga flyttkostnader, om han eller hon frivilligt och i permanent syfte avlägsnar sig ur landet. Ersättning och bidrag beviljas om personen är i behov av stöd och ett villkor är att sökanden har en plan för hur bidraget kommer att användas. Bestämmelser om bidragets belopp utfärdas genom förordning av inrikesministeriet, som avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att lagen har trätt i kraft.
Enligt lagen upphör inkvarteringen och andra mottagningstjänster för en utlänning som fått avslag på sin ansökan och som inom ramen för systemet för frivillig återresa kan återvända till sitt hemland.
Dessutom ändras villkoren för beviljande av tillfälligt uppehållstillstånd. Ändringarna gäller situationer där man överväger att bevilja en utlänning som fått avslag på sin asylansökan tillfälligt uppehållstillstånd på grund av att han eller hon är förhindrad att lämna landet. Ett tillfälligt uppehållstillstånd beviljas inte om det de facto är möjligt för utlänningen att återvända frivilligt.
Syftet med ändringarna är att uppmuntra utlänningar som fått avslag på sin asylansökan att återvända frivilligt till sitt hemland. Ändringarna uppskattas minska kostnaderna för mottagandet och för avlägsnandet av personer som fått avslag på sin ansökan ur landet.
Lagarna träder i kraft den 1 juli 2015.
Närmare information om projektet: www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/frivilligt_atervandande
Ytterligare information: Jorma Kantola, lagstiftningsråd, 029 548 8603