Minister Orpo: Asylsituationen kräver gemensamma europeiska lösningar
Det här är en översättning av det finskspråkiga pressmeddelandet som publicerades 14.9.
EU:s inrikesministrar deltog idag i ett extra sammanträde för rådet för rättsliga och inrikes frågor. Vid mötet diskuterades EU:s åtgärder och det kommande arbetet för att bättre hantera migrationen. Finland representerades av inrikesminister Petteri Orpo.
- Det lyftes tydligt fram i diskussionerna att den okontrollerade migrationen föranleder inte bara mänskligt lidande för asylsökande utan också situationer i medlemsländerna som är svåra att hantera. I denna exceptionella situation bör Europa kunna agera snabbt och målmedvetet, konstaterar minister Orpo.
Europeiska kommissionen presenterade den 9 september 2015 sina nya förslag om hur migrationen bättre kan hanteras och hur man samtidigt kan främja solidariteten och fördelningen av bördan inom EU.
Finland deltar i fördelningen av bördan för att lösa nödsituationen
Inrikesministrarna diskuterade ibruktagandet av en tillfällig mekanism för nödsituationer för att hjälpa Italien, Grekland och Ungern. Avsikten är att genom den tillfälliga mekanismen för nödsituationer förflytta 120 000 asylsökande från de ovan nämnda länderna till andra medlemsländer. Finlands andel föreslås vara ca 2 400 asylsökande från Italien, Grekland och Ungern.
- Det är fråga om ett gemensamt europeiskt problem, och alla medlemsländer måste delta i att lösa problemet. Finland är för egen del berett att delta i fördelningen av bördan. Jag anser att en absolut förutsättning är att man samtidigt målmedvetet främjar andra åtgärder, såsom effektivt återsändande, hotspot-verksamhetsmodellen och förteckningen över trygga ursprungsländer, framhäver minister Orpo.
Gemensamma handläggningscentrum ska snabba på registreringen
Man håller på att öppna EU:s gemensamma handläggningscentrum (s.k. hotspot) i Italien och Grekland. Detta effektiviserar identifieringen och registreringen av asylsökande. Finland anser att det är nödvändigt att de asylsökande som anländer till EU identifieras snabbt, registreras och att det tas fingeravtryck av dem. Detta är absolut viktigt med tanke på hur Dublinsystemet och Schengensystemet fungerar.
Man börjar också inom EU bereda en förteckning över säkra ursprungsländer. Enligt kommissionens förslag anses Balkanländerna och Turkiet som säkra ursprungsländer då asylansökningar behandlas, vilket betyder att ansökningar som lämnats in av medborgare i dessa länder kan behandlas i snabbare takt.
Ytterligare information:
överdirektör Laura Yli-Vakkuri, tfn 040 720 22 16