Penningtvätt och finansiering av terrorism åtgärdas genom att lagstiftningen förnyas
Statsrådet har i dag gett riksdagen en regeringsproposition med förslag till lag om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och till lag om centralen för utredning av penningtvätt samt till vissa lagar som har samband med dem. Syftet är att effektivare förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism på så sätt att företag och andra aktörer i större utsträckning än tidigare i sin verksamhet ska beakta de risker som är förknippade med dessa brott.
Enligt den föreslagna lagen ska statsrådet, tillsynsmyndigheterna, advokatföreningen och de rapporteringsskyldiga sammanslutningarna och näringsidkarna vara skyldiga att göra en bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Aktörerna ska också vara skyldiga att beakta resultaten av riskbedömningen i sin verksamhet. Detta kan till exempel innebära en effektiverad uppföljning av vissa kunder.
Positiva verkningar med den nuvarande lagstiftningen
Genom propositionen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv angående penningtvätt och finansiering av terrorism och förordningen om information om betalaren. Vad gäller bestämmelserna om att känna sina kunder är den föreslagna lagen i någon mån mera detaljerad än direktivet, vilket beror på den nationella lagstiftningen. Ändringarna i lagen kommer inte nämnvärt att synas i medborgarnas vardag.
Gällande lag om penningtvätt har redan haft positiva verkningar, och anmälningarna om tvivelaktiga transaktioner har ökat under de senaste åren. I Finland görs särskilt mycket anmälningar av dem som erbjuder bank- och försäkringstjänster och finansiella tjänster samt penningspelssammanslutningarna.
Genom den föreslagna lagstiftningen strävar man också efter att effektivare än tidigare bekämpa den grå ekonomin och ekonomisk brottslighet i enlighet med målen i statsrådets strategi. De ekonomiska brotten är en av de största brottsliga formerna bakom penningtvätt i Finland. Penningtvätt kan emellertid i princip anknyta till vilken företagsverksamhet som helst. I tillämpningsområdet för lagstiftningen har inbegripits de delområden av näringslivet som anses mest sannolika med tanke på penningtvätt eller finansiering av terrorism.
Förbättringar i tillsynsmyndigheternas befogenheter
Det föreslås att tillsynsmyndigheternas och advokatföreningens befogenheter förbättras. Tillsynsmyndigheter är till exempel Finansinspektionen, Regionförvaltningsverket i Södra Finland och Polisstyrelsen. Tillsynsmyndigheterna föreslås också få befogenheter att påföra administrativa sanktioner. I fortsättningen ska t.ex. Polisstyrelsen kunna påföra en penningspelssammanslutning en ordningsavgift eller administrativ sanktion, om sammanslutningen har försummat skyldigheten att känna sina kunder eller att anmäla en tvivelaktig transaktion till centralen för utredning av penningtvätt.
De rapporteringsskyldiga, till exempel finansiella institut och kreditinstitut samt företag som erbjuder finansiella eller juridiska tjänster, får bättre förutsättningar att identifiera sina kunder. Företag och andra sammanslutningar ska i fortsättningen registrera personer med betydande ägarandelar i företag samt andra verkliga förmånstagare i sammanslutningar. Handelsregisterlagen, föreningslagen, religionsfrihetslagen och stiftelselagen innehåller särskilda bestämmelser om registrering.
Det föreslås att en särskild lag stiftas om centralen för utredning av penningtvätt, eftersom det är fråga om en polisiär enhet på vilken delvis tillämpas polislagstiftningen och andra dataskyddsbestämmelser än på rapporteringsskyldiga och tillsynsmyndigheter. Centralen för utredning av penningtvätt ska ha rätt att avbryta en tvivelaktig transaktion under tio vardagar.
Med penningtvätt avses verksamhet som innebär att egendom med ett brottsligt eller olagligt ursprung överförs via lagliga betalningssystem i syfte att dölja egendomens faktiska natur, ursprung eller ägare.
Med finansiering av terrorism avses tillhandahållande eller insamling av medel med lagligt eller olagligt ursprung för användning av medlen i terroristiskt syfte.
Mer information finns på projektsidan:
www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/forhindrande_av_penningtvatt_och_av_finansiering_av_terrorism
Ytterligare upplysningar:
Virpi Koivu, överinspektör, tfn 0295 488 592, [email protected]