Lagstiftningsprojekt tillsatt gällande avgångsålder för poliser
Inrikesministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att bereda en ändring av bestämmelserna om avgångsålder för polistjänster. Avsikten är att regeringens proposition avlåts till riksdagen under vårsessionen 2012 och den föreslagna lagen sätts i kraft i början av 2013.
Lagstiftningsprojektet föregicks av ett utredningsprojekt. Dessutom har högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att bestämmelsen om avgångsålder för polisbefäl står i strid med lagen om likabehandling och EU:s direktiv om diskriminering i arbetslivet. Ordförandena för regeringspartierna har kommit överens om riktlinjerna för avgångsåldern.
I och med lagstiftningsprojektet skulle man höja bestämmelserna om avgångsålder från förordningsnivå till lagnivå så att bestämmelserna om avgångsålder gällande polistjänster upphävs efter en övergångsperiod. I fortsättningen skulle den i statstjänstemannalagen föreskrivna allmänna avgångsåldern för tjänstemän, dvs. 68 år, tillämpas på polistjänster.
Med avgångsålder avses den ålder, då personen senast bör gå i pension. Avgångsåldern och därmed även pensionsåldern för poliser har i regel varit lägre än hos andra statstjänstemän, i underbefäls- och manskapstjänster 58/60 år och för befälets del 63 år. Till följd av ändringen kan poliser i likhet med andra statstjänstemän gå i pension flexibelt från och med 63 års ålder.
Lagstiftningsprojektet föregicks av ett utredningsprojekt som föreslog att bestämmelserna om avgångsålder upphävs efter en övergångsperiod och att den i statstjänstemannalagen föreskrivna allmänna avgångsåldern för tjänstemän, dvs. 68 år, tillämpas på hela polisförvaltningens personal. Finlands Polisorganisationers Förbund och Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL anmälde avvikande mening om arbetsgruppens slutrapport.
Närmare information: lagstiftningsrådet Riitta Aulanko, 071 878 8569 (lagstiftningsprojektet), planeringsdirektör Sanna Heikinheimo, 071 878 8553 (utredningsprojektet).