Vuodenvaihteen muutoksia: 10 uutta kuntaliitosta astuu voimaan ja kunnallinen eläkejärjestelmä muuttuu
Kuntien määrä vähenee vuodenvaihteessa kahdellatoista. Kuntia on ensi vuonna 432 kappaletta. Seinäjoen kaupunki ja Peräseinäjoen kunta lakkautetaan ja perustetaan uusi Seinäjoen kaupunki. Loimaan kaupunki ja Loimaan kunta lakkautetaan ja perustetaan uusi Loimaan kaupunki. Lisäksi Tohmajärven ja Värtsilän kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi Tohmajärven kunta.
Vehmersalmen kunta liitetään Kuopion kaupunkiin, Kullaan kunta liitetään Ulvilan kaupunkiin, Kiihtelysvaaran ja Tuupovaaran kunnat liitetään Joensuun kaupunkiin sekä Kangaslammin kunta liitetään Varkauden kaupunkiin. Karinaisten ja Pöytyän kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi Pöytyän kunta, Parikkalan, Saaren ja Uukuniemen kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi Parikkalan kunta. Lisäksi Kangasalan ja Sahalahden kunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi Kangasalan kunta.
Kuntien keskimääräinen yleinen valtionosuus on 27,32 euroa vuonna 2005. Tänä vuonna se oli 27,64 euroa. Kuntien yleinen valtionosuus on tehtäviin sitomatonta. Se muodostuu keskimääräisestä asukaskohtaisesta euromäärästä, jota korotetaan muun muassa saaristoisuuden, syrjäisyyden ja kaksikielisyyden perusteella.
Seutukuntia vuoden alussa 77 kappaletta
Vuoden 2005 alussa Manner-Suomessa on 74 ja Ahvenanmaalla 3 seutukuntaa. Vakka-Suomen seutukunnasta Mynämäki siirretään Turun seutukuntaan. Punkalaidun siirretään Satakunnasta Porin seutukunnasta Pirkanmaan maakuntaan Lounais-Pirkanmaan seutukuntaan. Tämä siirto johtuu siitä, että Punkalaitumen maakuntasiirrosta valtioneuvosto on päättänyt jo aiemmin. Kangasalan kunta Tampereen seutukunnassa sekä Sahalahden kunta Kaakkois-Pirkanmaan seutukunnassa lakkautetaan ja uusi Kangasalan kunta jatkaa Tampereen seutukunnassa. Kaakkois-Pirkanmaan seutukunta pienenee entisen Sahalahden kunnan osalta.
Parikkala, Saari ja Uukuniemi lakkautetaan ja tilalle perustetaan uusi Parikkalan kunta, joka liitetään Imatran seutukuntaan. Tällöin entinen Kärkikuntien seutukunta poistuu kokonaan. Outokumpu ja Polvijärvi siirretään Joensuun seutukuntaan, jolloin Outokummun seutukunta poistuu kokonaan. Kiihtelysvaara Joensuun seutukunnasta sekä Tuupovaaran kunta Ilomantsin seutukunnasta liitetään Joensuun kaupunkiin. Lisäksi Ilomantsi siirretään Joensuun seutukuntaan. Tällöin Ilomatsin seutukunta, johon Tuupovaara ja Ilomantsi kuuluivat poistuu kokonaan. Seinäjoen kaupunki Seinäjoen seutukunnasta ja Peräseinäjoen kunta Eteläisten Seinänaapurien seutukunnasta lakkautetaan ja tilalle perustetaan uusi Seinäjoen kaupunki. Eteläisten Seinänaapurien seutukunta pienenee Peräseinäjoen verran.
Lisäksi Iin seutukunnan nimi muuttuu vuoden alusta lähtien Oulunkaaren seutukunnaksi.
Seutuyhteistyökokeilu laajenee seitsemälle seudulle
Seutuyhteistyökokeilulain soveltamisala ja kokeilu laajenee seitsemälle uudelle seudulle. Seudut ovat Kaustisten seutu, Kemi-Tornion seutu, Kuopion seutu, Kuuma-seutu, Mikkelin seutu, Savonlinnan seutu ja Ylivieskan seutu.
Seutuyhteistyökokeilulaissa otetaan käyttöön uusia yhteistyön kannusteita. Näitä ovat lausuntomenettely maaseudun kehittämishankkeista, lausuntomenettely lossien etuajo-oikeuspäätöksiin, mahdollisuus hoitaa työterveydenhuolto seudullisessa yhteistyössä erillään muusta perusterveydenhuollosta sekä antaa seudullisille toimielimille mahdollisuus toimia sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksen saajana.
Kunnallisessa eläkejärjestelmässä otetaan huomioon koko työhistorian ansiot
Laki kunnallisen eläkelain muutoksista tulee voimaan 1. tammikuuta 2005. Tarkoituksena on kannustaa työelämässä jatkamiseen nykyistä pidempään. Muutokset vastaavat pääosiltaan yksityisten alojen eläkejärjestelmän muutoksia, mutta kunnallisessa eläkelaissa on otettu huomioon kunnallisen sektorin eläkejärjestelmän erityispiirteet.
Vuoden 2005 alusta lähtien eläke lasketaan jatkossa kunkin vuoden ansioiden ja ikään sidotun karttumisprosentin mukaan. Eläkkeen määrään vaikuttavat koko työhistorian ansiot. Vuoden vaihteen jälkeen eläkkeen karttuminen alkaa jo 18 vuoden iästä nykyisen 23 ikävuoden sijaan ja karttumisprosentti nousee iän myötä siten, että se on aluksi 1,5 prosenttia vuodessa, 53 vuoden iästä 1,9 prosenttia ja 63 vuoden iästä 68 vuoden ikään saakka 4,5 prosenttia. Ennen vuotta 1950 syntyneiden työntekijöiden eläke karttuu uudistuksen jälkeenkin 2,0 prosenttia vuodessa 55 vuoden iästä lähtien 63 vuoden ikään saakka. Työntekijät osallistuvat kustannuksiin nykyistä suuremmalla työeläkemaksulla täytettyään 53 vuotta.
Vanhuuseläkeikä muuttuu joustavaksi. Uudistuksen voimaantulon jälkeen eläkkeelle voi siirtyä 63 ja 68 ikävuoden välillä. Työssä pidempään jatkavat hyötyvät eniten loppuvuosien korkeista karttumista. Jos henkilö päättää jäädä vanhuuseläkkeelle täytettyään 63 vuotta, mutta kuitenkin ennen nykyistä vanhuuseläkeikäänsä, ennen vuotta 1995 karttuneen peruseläkkeen määrä muunnetaan vastaamaan 63 vuoden eläkeikää.
Varhennetulle vanhuuseläkkeelle voi jäädä 62-vuotiaana, jolloin eläkettä pienennetään 0,6 prosenttia jokaiselta 63 vuoden ikää edeltävältä varhennuskuukaudelta. Lisäksi vuonna 1940-1959 syntyneet henkilöt voivat jäädä varhennetulle vanhuuseläkkeelle kolme vuotta ennen nykyistä eläkeikäänsä. Nykyinen mahdollisuus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen säilyisi kuitenkin niillä henkilöillä, joilla vuoden 2004 lopussa on aikaa enintään viisi vuotta vanhuuseläkeikäänsä. Vanhuuseläkkeen voi jatkossa ottaa myös lykättynä. Eläkkeeseen maksetaan 0,4 prosentin suuruinen lykkäyskorotus jokaista lykkäyskuukautta kohden 68 ikävuoden täyttämisen jälkeen.
Eläkkeen laskennassa ei käytetä vaihtoehtoisia laskentatapoja toisin kuin yksityisellä sektorilla. Uuteen laskentatapaan siirryttäessä vuoden 2004 loppuun mennessä karttunut eläke lasketaan valmiiksi niin, että kaikki jatkuvat palvelussuhteet päätetään teknisesti joulukuun lopussa vuonna 2004 ja niistä lasketaan eläke nykyisten säännösten mukaisesti. Näin laskettu eläke yhteensovitetaan muiden työeläkkeiden kanssa, toisin kuin yksityisellä sektorilla. Julkisen sektorin eläkkeet yhteensovitetaan, koska eläke on karttunut yksityisestä sektorista poikkeavalla tavalla ennen vuotta 1995. Kuntasektorilla henkilön eläketurvaan voi sisältyä lisäeläkekarttumaa ajalta ennen vuotta 1995. Tämä osuus lisätään eläkkeeseen, jos henkilön palvelusuhde jatkuu nykyiseen vanhuuseläkeikään tai työkyvyttömyyden alkamiseen saakka.
Kunnallista eläkelakia on muutettu myös vuoden 2004 alusta voimaan tulleen velan vanhentumisesta annetun lain johdosta. Työantajan eläkemaksun maksuunpanolle, aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle, aiheettomasti maksetun etuuden takaisin perimiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle säädetään kymmenen vuoden vanhentumisaika.
Takaisinperintäpäätöksellä vahvistettujen etuussaatavien perinnälle säädetään viiden vuoden vanhentumisaika. Samanlainen viiden vuoden vanhentumisaika tulee myös aiheettomasti maksetun eläkemaksun palauttamiselle ja maksamatta jääneen etuuden saamiselle sen jälkeen, kun niitä on edellä mainitun kymmenen vuoden määräajan kuluessa ensimmäisen kerran eläkelaitokselta vaadittu.
Työnantajien sosiaaliturvamaksun poistamisella tuetaan työllisyyttä Kainuussa
Lain työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun maakunnassa vuosina 2005-2009 tarkoituksena on tukea työnantajien sosiaaliturvamaksua koskevalla vapautuksella työllisyyttä ja työllistämisedellytyksiä.
Työnantajan sosiaaliturvamaksu poistetaan viideksi vuodeksi Kajaanin ja Kuhmon kaupungeissa, Hyrynsalmen, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Sotkamon, Suomussalmen, Vaalan ja Vuolijoen kunnissa. Vapautuksen piiriin kuuluvat yksityiset työnantajat, valtion liikelaitokset sekä kuntatyönantajat, evankelis-luterilainen kirkko, sen seurakunta ja seurakuntayhtymä, ortodoksinen kirkkokunta ja sen seurakunta sekä Kainuun hallintokokeilun mukainen maakuntahallinto. EY-lainsäädännöstä johtuen kuitenkin esimerkiksi maatalous, porotalous, kalatalous ja liikenne ovat vapautuksen ulkopuolella. Maksuvapautuksen enimmäismäärä on 30 000 euroa kultakin palkanmaksuvuodelta maksettavasta sosiaaliturvamaksusta.
Lain mukaan työnantaja tekee maksuvapautuksen saadakseen verovirastolle Verohallituksen vahvistaman kaavan mukaisen aloittamisilmoituksen. Laki on voimassa vuoden 2009 loppuun asti siten, että viimeisen kerran vapautuksen sosiaaliturvamaksusta saa tammikuussa 2010 joulukuussa 2009 maksettavien palkkojen perusteella.
Kuntien valtionosuudet vuosina 2005-2008
Valtion ja kuntien välisen kustannusten jaon tarkistuksen edellyttämät yhteensä noin 502 miljoonan euron valtionosuuksien lisäykset tehdään jaksotetusti neljän vuoden aikana vuosina 2005-2008. Vuonna 2005 valtionosuuksia lisätään yhteensä noin 136 miljoonalla eurolla. Lisäksi vuosina 2006 ja 2007 valtionosuuksia lisätään 86 miljoonalla eurolla kumpanakin vuonna. Valtionosuuksien lisäykset ovat vuosina 2005-2007 yhteensä 308 miljoonaa euroa. Loppuosa tarkistuksesta, 194 miljoona euroa, lisätään vuoden 2008 valtionosuuksiin. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait kuntien valtionosuuslain 30 §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 § ja 45 b §:n, opetus- ja kulttuuritoimenrahoituksesta annetun lain sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta 30. joulukuuta.
Opetustoimen ja kirjaston osuus kustannustenjaon tarkistuksesta on yhteensä noin 132 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 se on noin 36 miljoonaa euroa, vuosina 2006 ja 2007 noin 23 miljoonaa euroa vuodessaja noin 50 miljoonaa euroa vuonna 2008.
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksien lisäys on yhteensä noin 370 miljoonaa euroa. Vuonna 2005 valtionosuuksien lisäys on noin 100 miljoonaa euroa, vuosina 2006 ja 2007 noin 63 miljoonaa euroa vuodessa ja vuonna 2008 noin 144 miljoonaa euroa.
Kuntien yhteistoimintaa tuetaan
Kuntien valtionosuuslakiin tulee määräaikaisesti voimassa olevaa harkinnanvaraista yhteistoiminta-avustusta koskeva säännös, joka on voimassa vuoden 2008 loppuun asti.
Yhteistoiminta-avustusta voidaan myöntää kuntien laaja-alaiseen ja kuntien palvelujen järjestämisen, talouden ja kehittämisen kannalta merkittävään yhteistoimintaan. Yhteistoiminta-avustusta voidaan myöntää yhteistoiminnan aloittamiskustannuksiin toiminnan aloittamisvuonna sekä sitä seuraavana vuotena. Avustuksen myöntämisestä päättää sisäasiainministeriö.
Laki siviilikriisinhallinnasta voimaan
Siviilihenkilöstön osallistumisesta kansainväliseen kriisinhallintaan säädetään ensimmäistä kertaa lailla. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki 30. joulukuuta ja se tulisi voimaan vuoden vaihteessa.
Lailla täsmennetään viranomaisten toimialajakoa pääosin nykyistä tilannetta vastaavalla tavalla sekä säädetään kriisinhallintatehtäviin osallistuvan siviilihenkilöstön oikeudellisesta asemasta. Ulkoasiainministeriö päättää, mihin kriisinhallintatehtäviin siviilihenkilöstöä lähetetään. Sisäasiainministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kotimaan valmiuden ylläpidosta ja kehittämisestä. Kriisinhallintatehtäviin lähetettävä siviilihenkilöstö on muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa valtiontyönantajaan, kuten rauhanturvaamislain nojalla palveluksessa oleva rauhanturvaamishenkilöstökin on.
Pelastussuunnitelmat päivitettävä
Turvallisuussuunnitelmat on tarkistettava uuden pelastustoimesta annetun uuden asetuksen mukaisiksi pelastussuunnitelmiksi vuoden 2005 alkuun mennessä.
Yli viiden asunnon asuintaloilla on ollut velvollisuus pelastussuunnitelman (ent. suojelusuunnitelma, ent. turvallisuussuunnitelma) laatimiseen normaaliolojen uhkia ja onnettomuuksia silmälläpitäen jo 1980-luvulta saakka. Ensin velvollisuus perustui sisäasianministeriön määräyksiin ja myöhemmin pelastuslainsäädäntöön. Kuluvan vuoden alussa voimaan tullut pelastuslaki ei tuonut muutosta tähän velvoitteeseen. Jos suunnitelma on taloyhtiössä tehty jo aikaisempien säädösten mukaisesti, käy suunnitelman päivittäminen helposti. Suunnitelma tulee aina olosuhteiden muuttuessa tarkistaa ja aika ajoin päivittää, sekä saattaa se uusienkin asukkaiden tietoon.
Pelastustoimesta annetussa asetuksessa on nyt entistä yksityiskohtaisemmin säädetty suunnitelman sisällöstä. Suojautumismahdollisuuksien lisäksi suunnitelmassa on selvitettävä poistumismahdollisuudet sekä sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt. Suunnitelmassa on myös selvitettävä, miten suunnitelmaan sisältyvät tiedot saatetaan asianomaisten tietoon.
Asuintalojen lisäksi pelastussuunnitelma tulee laatia muun muassa kaikissa yrityksissä, joissa vaarat ja vahingot voivat olla merkittävät tai joissa on paljon ihmisiä. Tällaisia ovat esimerkiksi hoitolaitokset, kauppakeskukset ja suuryritykset. Uuden asetuksen mukaan myös useimpia yleisötapahtumia ja seikkailutapahtumia varten tulee tehdä pelastussuunnitelma.
Pelastussuunnitelmasta saa lisätietoa Suomen pelastusalan keskusjärjestön sivuilta osoitteessa www.spek.fi/turvallisuussuunnittelu sekä paikallisilta pelastusviranomaisilta.
Lisätietoja: ylitarkastaja Kari Lehtinen (09) 160 44678 (kuntajako asiat), ylitarkastaja Ville Salonen (09) 160 44645 (kuntien valtionosuudet), ylitarkastaja Ilkka Salonen (09) 160 44523 (seutukuntajako), hallitusneuvos Heli Backman (09) 160 42238 (kunnallinen eläke), kehittämispäällikkö Teemu Eriksson (09) 160 42526 (seutuyhteistyökokeilu, työnantajien sosiaaliturvamaksut Kainuun maakunnassa), hallitusneuvos Arto Sulonen (09) 160 42805 (valtion ja kuntien välinen kustannusten jaon tarkistus), lainsäädäntöneuvos Auli Valli-Lintu (09)160 44500 (kuntien yhteistoiminta-avustus), hallitussihteeri Keijo Siiskonen (09) 160 42346 (siviilikriisinhallinta), tekninen johtaja Hannu Olamo (09) 160 42961 (pelastussuunnitelmat)