Ny lag om samarbetet mellan Europol och finländska myndigheter
Det ska stiftas en lag om samarbetet mellan finländska myndigheter och Europeiska polisbyrån Europol. Regeringen föreslog idag den 26 maj att lagen stadfästs. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen imorgon fredag. Samarbetet med Europol har pågått länge med stöd av konventionen från 1998. Lagen behövs eftersom Europolsamarbetet nu grundar sig på ett beslut av Europeiska unionens råd som upphäver den tidigare konventionen. Genom lagen ändras vissa nationella lagar så att de uppfyller förutsättningarna i Europolbeslutet. En del bestämmelser har samtidigt preciserats.
Enligt lagen är behöriga Europolmyndigheter i Finland polisen, Gränsbevakningsväsendet och tullverket. Den nationella Europolenheten är Centralkriminalpolisen. Begäran om information till Europol och från Europol förmedlas via den nationella enheten. Europolsamarbetet övervakas av dataombudsmannen.
Polisen, Gränsbevakningsväsendet och tullverket får lämna ut uppgifter ur sina personregister till Europol och Europols nationella enheter för förebyggande eller utredning av brottslighet som hör till Europols behörighet. Europol får lagra uppgifterna i sina informationssystem. De behöriga myndigheterna kan begära uppgifter från Europol via den nationella enheten.
Var och en har rätt att på vissa villkor få information om huruvida personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas vid Europol,samt få dessa uppgifter i en form som är begriplig.
Lagen träder i kraft den 1 juni 2011. Närmare information om lagen finns på inrikesministeriets webbplats.
Närmare information: överinspektör Hannele Taavila, 071878 8568