Riksomfattande verksamhetsmodeller föreslås för myndigheternas samarbete i glesbygdsområden
Arbetsgruppen HARVA, som utvecklat det operativa samarbetet i glesbygdsområden i anslutning till den inre säkerheten, föreslår att de samarbetsmodeller som testats i Norra Karelen och Lappland 2009-2010 etableras och tas i bruk i glesbygdsområden i hela landet.
Samarbetsmodellerna rör myndigheternas gemensamma lägesbild och riskanalysverksamhet, principen om närmaste patrull, första insatsen, sampatrullering, samarbete i krävande och särskilda situationer samt gemensam användning av materiel och lokaler. Arbetsgruppen HARVA lämnade sin rapport till inrikesminister Anne Holmlund idag torsdagen den 17 februari.
Samarbete mellan myndigheter tryggar tillgången till säkerhetstjänster i glesbygdsområden
Arbetsgruppen HARVA föreslår inga ändringar i myndigheternas ansvar. I rapporten betonas att varje myndighet har sina egna lagstadgade uppgifter som de ansvarar för i alla säkerhetssituationer. Om situationen kräver det så kan den ansvariga myndigheten dock få stöd för att sköta uppgifterna. Stödet från de andra myndigheterna ersätter inte den ansvariga myndighetens resurser, utan kompletterar dem. Genom samarbete kan man bäst bemöta utmaningarna med att trygga säkerhetstjänsterna för glesbygdsområden.
Behovet av en gemensam lägesbild bör beaktas vid utvecklingen av framtida informations- och kommunikationssystem
För att planera myndigheternas samarbete och bereda sig på olika situationer behövs en gemensam utvärdering av säkerhetssituationen och om riskfaktorer i anslutning till den samt informationsutbyte om olika myndigheters handlingsmöjligheter. För att sköta enskilda situationer behövs en gemensam lägesbild i realtid om myndigheternas tillgängliga resurser och var de finns samt om händelserna i verksamhetsområdet. Enligt arbetsgruppen kan lägesbilden tekniskt genomföras med hjälp av informations- och kommunikationssystem. Polisen, tullen och gränsmyndigheterna har redan börjat använda en gemensam lägesbild i slutet av förra året.
I fortsättningen bör man beakta utvecklingen av den gemensamma lägesbilden och larm- och ledningsprocesserna när man utvecklar myndigheternas egna och gemensamma informations- och kommunikationssystem och utarbetar anvisningar för nödcentraler.
Larmandet av den närmaste patrullen viktigaste verksamhetsmodellen att vidareutvecklas
Arbetsgruppen anser att den viktigaste verksamhetsmodellen som bör vidareutvecklas med tanke på dem som bor i glesbygden är att den närmaste patrullen larmas till en olycksplats eller en motsvarande situation så snabbt som möjligt. Idén med principen om den närmaste patrullen är att den närmaste lämpliga myndighetspatrull som larmats till uppdraget på beslut av den ansvariga myndigheten ansvarar för de första åtgärderna på platsen ända tills den ansvariga myndigheten tar över.
Utvidgning av den första insatsen förkortar insatstiden i glesbygdsområden
Med första insatsen avses att man larmar myndighetspatruller eller andra enheter som är utrustade och utbildade för uppgiften till en plötsligt insjuknad eller skadad patient i syfte att förkorta insatstiden och att patrullen ger sådan livräddande första hjälp som definieras i de avtal som ingåtts med hälsovårdsväsendet. Första insatsen ökar märkbart en hjälpbehövande patients möjligheter att klara sig t.ex. vid hjärtstillestånd.
Den första insatsen i glesbygdsområden bör enligt arbetsgruppen utvecklas under ledning av hälsovårdsväsendet som en del av ordnandet av prehospital akutsjukvård. I utvecklingsarbetet bör man ta hänsyn till de erfarenheter man fått genom säkerhetsprojektet för glesbygdsområden (HARVA). Grunderna för första insatsen stadgas i lagen om hälso- och sjukvård som träder i kraft den 1 maj 2011.
Sampatrullering ökar myndigheternas synlighet i glesbygdsområden
De försök som genomfördes i Norra Karelen och Lappland visade att myndigheternas sampatrullering gör det möjligt att bilda patruller som klarar av att utföra omfattande säkerhetsuppdrag. Sampatrullering används för förebyggade uppgifter och övervakning så att verksamheten ger mervärde åt alla myndigheter som deltar. Vid sampatrullering ligger ansvaret för skötseln av en enskild uppgift hos den myndighet till vars egentliga ansvarsområde uppgiften hör. Genom att slå ihop resurserna kan man öka patrulleringens omfång.
I anslutning till sampatrullering bör man dock utreda och lösa de behörighetsfrågor som kommit upp under försöken. När sampatrulleringen planeras och genomförs bör man dessutom ta hänsyn till utbildnings- och arbetarskyddsfrågor.
Genom samarbete i krävande och särskilda situationer och övningar inför dem kan man trygga ett fungerande samarbete i hanteringen av situationerna och förmågan att stödja den ansvariga myndigheten i synnerhet i långvariga situationer.
Arbetsgruppen anser att gemensam användning av materiel och lokaler ökar verksamhetens kostnadseffektivitet. Vid behov kan man utnyttja en annan myndighets materiel och lokaler i enskilda uppgifter i glesbygdsområden, så att det inte är nödvändigt att själv skaffa motsvarande utrustning. Samarbete ökar myndigheternas medvetenhet om de andras resurser. Enligt arbetsgruppen är det en fungerande lösning att myndigheten begär handräckning för att få tillgång till den egentliga utrustningen.
Riksomfattande verksamhetsmodeller börjar användas i glesbygdsområden med hjälp av samarbete och resultatstyrning
Arbetsgruppen HARVA föreslår att riksomfattande verksamhetsmodeller för myndigheterna börjar användas inom finansministeriets, social- och hälsovårdsministeriets och inrikesministeriets förvaltningsområden med hjälp av resultatstyrning. På så sätt kunde man också följa upp åtgärderna. För att främja samarbetet krävs också att frågan behandlas tillsammans med kommunorganisationerna, i synnerhet räddnings- och hälsovårdsväsendet, och Finlands Kommunförbund.
För att sprida myndigheternas samarbetsförfaranden i glesbygdsområden kunde man även utnyttja regionförvaltningsverkens kunnande och samarbetsnätverk. Projektets resultat och möjligheterna att utnyttja dem i olika regioner bör utvärderas bland annat i regionförvaltningsverkens beredskapskommittéer som en del av det regionala samarbetet.
Säkerhetsprojektet för glesbygdsområden genomfördes vid gränsområdena i Norra Karelen och i glesbygdsområden i Lappland. Arbetsgruppen föreslår att de riksomfattande verksamhetsmodellerna även testas i glesbygdsområden i Inre Finland med beaktande av de lokala förhållandena.
Rapporten Utveckling av det operativa samarbetet i glesbygdsområden finns på finska på adressen www.intermin.fi/suomi/kertomukset
Närmare information: beredskapssamordnare, ordförande för arbetsgruppen HARVA Jarkko Alén, inrikesministeriet, 071878 8403, överste, ordförande för den regionala samarbetsgruppen i Norra Karelen Tero Kaakinen, Norra Karelens gränsbevakningssektion, 071872 3000, ansvarig läkare, prehospital akutsjukvård, Susanna Wilen, Samkommunen Norra Karelens social- och hälsovård, 050387 7942, räddningsdirektör Jorma Parviainen, Norra Karelens räddningsverk, 013 267 7111, biträdande chef Pentti Nurminen, Norra Karelens polisinrättning, 0500 132 597, områdeschefen för rörliga tullövervakningen Jari Timonen, 040332 7917, överste, ordförande för den regionala samarbetsgruppen i Lappland Jarmo Vainikka, Lapplands gränsbevakningssektion, 071 872 5001