Vissa skillnader i bestämmelserna om familjeåterföring i de nordiska länderna
Inrikesministeriets utredning om bestämmelserna om familjeåterföring och deras tillämpning i de olika nordiska länderna har blivit klar. Utredningen fokuserar på personer som beviljats internationellt skydd. I fråga om dessa personer har man undersökt vilka villkor de olika nordiska länderna ställer för att familjen kan resa in i landet. Utredningen överlämnades till inrikesminister Päivi Räsänen i dag den 11 april.
I Finland beviljas internationellt skydd i tre olika kategorier: flyktingstatus, alternativt skydd och humanitärt skydd. Enligt en bestämmelse som tagits in i utlänningslagen 2009 kan humanitärt skydd beviljas om personen inte kan återvända till sitt hemland för att det har inträffat en miljökatastrof där eller säkerhetsläget i landet är dåligt.
I utredningen konstateras att familjemedlemmarna till personer som får humanitärt skydd kan förutsättas ha tillräcklig försörjning för att kunna få uppehållstillstånd på grund av familjeband. Ifall det är fråga om att en ny familj grundas efter ankomsten till Finland, ska familjemedlemmarna till den som får humanitärt skydd redan nu ha försörjning. I utredningen föreslås att innan ett lagändringsprojekt tillsätts, ska utredningen som nu blivit klar skickas på remiss.
I Finland förutsätts för tillfället inte för någon grupps del att den familjemedlem som bor i Finland måste ha en viss typ av bostad innan resten av familjen kan beviljas uppehållstillstånd. I utredningen föreslås att ett projekt tillsätts i början av nästa år för att utreda införandet av bostadskrav. Bostadskravet ska då röra alla invandrargrupper i situationer då man vill att familjen kommer till Finland. Det ska skilt definieras för vilken grupp man gör undantag. Enligt utredningen förutsätter införandet av bostadskrav omfattande tväradministrativa överväganden.
Enhetliga riktlinjer i Finland och Sverige
Enligt utredningen finns det ingen tydlig nordisk linje i bestämmelserna om familjeåterföring. De huvudsakliga riktlinjerna i Finland och Sverige avviker inte mycket från varandra. Norge och Danmark tillämpar inte riktlinjerna i EU:s invandrarpolitik och är liknande sinsemellan. När det gäller familjeåterföring förutsätts i Sverige försörjning av den grupp som i Finland motsvarar gruppen som får humanitärt skydd.
Svårt att ännu utvärdera effekterna av de senaste lagändringarna
Den senaste ändringen i utlänningslagens bestämmelser om uppehållstillstånd på grund av familjeband gjordes hösten 2010. Till lagen fogades då bestämmelser om bland annat bestämning av ålder, om försörjningsförutsättningen vid grundandet av familj och om fosterbarn. Tills vidare är det svårt att utvärdera konsekvenserna av lagändringarna, eftersom behandlingstiden för ansökningarna är lång och få beslut har fattats på basis av de nya bestämmelserna.
I början av 2012 togs biometriska uppehållstillståndskort i bruk. Till följd av detta kan ansökan lämnas in endast av den familjemedlem som ansöker om inresa till Finland, eftersom man tar fingeravtryck av denne i samband med att ansökan lämnas in. I praktiken innebär det i många fall att ansökan lämnas in i ett annat land än sökandens bosättningsland. Konsekvenserna av denna ändring är ännu svåra att uppskatta, men i början av året har Migrationsverket tagit emot färre ansökningar på grund av familjeband än tidigare.
Riktlinjerna i de olika nordiska länderna
Finland: Internationellt skydd beviljas i tre olika kategorier: flyktingstatus, alternativt skydd och humanitärt skydd. När det gäller grundande av familj gäller försörjningsförutsättningen flyktingar, personer som beviljats alternativt skydd och personer som beviljats humanitärt skydd (familjen grundas efter ankomsten till Finland). Försörjning förutsätts inte när det gäller familjeåterföring (familjen existerar redan innan ankomsten till Finland). Det finns inte krav på bostad. Finland följer EU:s riktlinjer i sin lagstiftning.
Sverige: De svenska kategorierna av internationellt skydd motvarar kategorierna i Finland. Försörjningsförutsättningen gäller inte familjemedlemmar till varken flyktingar eller personer som beviljats alternativt skydd. Av familjemedlemmarna till personer som beviljats humanitärt skydd förutsätts försörjning vid familjeåterföring och grundande av familj. Dessutom gäller kravet på bostad (med vissa undantag). Sverige följer EU:s riktlinjer i sin lagstiftning.
Norge: Internationellt skydd beviljas i två kategorier: flyktingstatus och en norsk kategori som motsvarar alternativt skydd. I båda grupperna förutsätts försörjning vid grundande av familj (med ett par undantag). Bostadskravet gäller endast sökanden som inte hör till kärnfamiljen i särskilda situationer. Norge är inte bundet av EU:s riktlinjer.
Danmark: Internationellt skydd beviljas i två kategorier: flyktingstatus och en dansk kategori som motsvarar alternativt skydd. Försörjning och bostad förutsätts enligt lag både vid familjeåterföring och vid grundande av familj. I praktiken avviker man från kraven när det gäller personer som beviljats internationellt skydd. Danmark är inte bundet av EU:s riktlinjer.
I Finland beviljades asyl till 169 personer, alternativt skydd till 714 personer och humanitärt skydd till 143 personer år 2011. År 2010 beviljades asyl till 181 personer, alternativt skydd till 644 personer och humanitärt skydd till 654 personer.
Utredningen finns i sin helhet på inrikesministeriets webbplats: www.intermin.fi/publikation/172012
Närmare information: regeringsrådet Anneli Vanamo-Alho, 071 878 8678